छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ऐसे गांवों की पहचान कर उनका जैविक (ऑर्गेनिक) प्रमाणन कराने के निर्देश दिए, जहां आज तक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं हुआ है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में बस्तर प्रवास के दौरान नारायणपुर और कांकेर के नक्सल मुक्त गांवों के किसानों ने जानकारी दी कि उन्होंने कभी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया। ऐसे गांवों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) से जोड़कर उनके कृषि उत्पादों का प्रमाणन कराया जाएगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय बाजार के साथ यूरोप सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल सके।
उन्होंने कहा कि जैविक प्रमाणन प्राप्त होने के बाद किसानों को अपने उत्पादों का मौजूदा कीमत की तुलना में तीन से चार गुना अधिक मूल्य मिल सकता है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और बस्तर की प्राकृतिक खेती को नई पहचान मिलेगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि एपीडा (APEDA), कृषि विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त टीम नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर जिलों का सर्वे करेगी। सर्वे के दौरान जैविक खेती की स्थिति का परीक्षण कर प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सरकार ने प्रमाणित उत्पादों का निर्यात बिहान के "छत्तीसकला" ब्रांड के माध्यम से करने की योजना भी बनाई है, जिससे बस्तर के किसानों को बेहतर बाजार और अधिक लाभ मिल सके।
उप मुख्यमंत्री ने बस्तर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जैविक प्रमाणन के लिए आवश्यक तीन वर्ष की अनिवार्य अवधि में छूट देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वनोपज को निर्यात योग्य बनाने और प्रमाणन प्रक्रिया में राज्य की प्रमाणन संस्थाओं का सहयोग लेने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
सरकार का मानना है कि यह पहल बस्तर की प्राकृतिक खेती, किसानों की आय और स्थानीय उत्पादों की वैश्विक पहचान को नई दिशा देगी।
